काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले ल्याण्डपुलिङका नामका सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का गरेर राख्न नमिल्ने बताएकी छिन् ।
बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङका नाममा सर्वसाधारण नागरिकको जग्गा धेरै लामो समयदेखि रोकेर राखिएकोमा अब समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताइन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नमुना शहर निर्माणको पूर्वतयारी भइरहेको छ । जसकारण ल्याण्डपुलिङको लागि ठूलो क्षेत्रको जग्गा रोकेर राखिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘६/७ वर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा रोकेर राख्नु राम्रो होइन । यसमा तत्काल निकास दिनुपर्छ ।’
उनले त्यसकालागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वय गर्न आफू तयार रहेको बताइन् ।
मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा फाइल अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । ‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, उनले भनिन्‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढन सकिदैन, कर्मचारीहरुले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ। माथिल्लो निकायमा पठाइने फाइलहरु महिनौंसम्म अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य गर्न ध्यान दिनुहोला,’ उनले भनिन् ।
उनले शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राअधिकार प्रष्ट पार्न कम्तिमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्न कार्यमा लाग्ने बताउँदै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको क्षेत्राअधिकार पनि स्पष्ट पारिने बताइन्।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नदी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा क्षेत्राअधिकार स्पष्ट गरी कार्य विभाजन गरिने उनको भनाइ थियो ।
