बलारहद, सप्तरी । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–४ को कामत टोलस्थित २० परिवार मुसहर बस्तीमा अहिले उठीबासको त्रास फैलिएको छ। तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई थातथलोबाट अहिले डोजर लगाएर हटाउन थालिएको छ। जसले गर्दा २० परिवार मुसहर बस्तीका ५५ जना पुरुष र ५१ जना महिला गरी १ सय ६ जना त्रासमा छन् ।
तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको ठाउँबाट लालपुर्जा भएकाहरूले हटाउन डोजर चलाउन थालेपछि उनीहरू आत्तिएका थिए। स्थानीय पालिकाले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि ऐलानी जग्गामा घर बनाउने प्रक्रिया थालेपछि उनीहरू आशावादी भएका थिए। तर घर बनाउने जग्गा छेउछाउका जग्गाधनीसँगै अन्य स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ घर बनाउन नदिनका निम्ति मुद्दा मामिला गरेपछि उनीहरू थप अन्योलमा परेका छन्।
सप्तरीको कोइलाडीका जमिन्दार ठाकुरप्रसाद सिंहको जग्गामा तीन पुस्ताअघि मुसहर समुदायलाई बास बसाइएको थियो। त्यति बेलादेखि नै मुसहर समुदाय उनै ठाकुरप्रसादको मौजामा काम गर्दै आएका थिए। ‘थातथलोको ग्यारेन्टीको हिसाबले हाम्रा पितापुर्खाहरू र हामी उनै ठाकुरप्रसादको मौजामा काम गरिरह्यौं,’ स्थानीय ९० वर्षीय भक्तु सदाले भने, ‘तर अहिले जमिन्दार सिंहबाट जग्गा किनेका व्यक्तिले घर भत्काउन डोजर ल्याउन थालेपछि हाम्रो बिल्लीबाठ हुने अवस्था भएको छ।’
सप्तकोशी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष जयराम खंगका अनुसार उक्त वडामा ८४ परिवार भूमिहीन दलित, १० परिवार सुकुम्बासी र ४० परिवार अव्यवस्थित बसोबासको श्रेणीमा सूचीकृत छन्। वडाध्यक्ष खंगले पनि उठीबासको समस्यामा परेका २० मुसहर परिवार तीन पुस्तादेखि त्यहाँ बसिरहेको र उनीहरूले सुरुवातदेखि तत्कालीन जमिन्दार ठाकुरप्रसादको मौजामा काम गरेको बताए।
जग्गा हदबन्दीको नियम लागू भएपछि जमिन्दार ठाकुरप्रसादले उक्त जग्गा सप्तरीको बनैनिया निवासी आफन्तीको नाममा सारेका थिए। सिंहको आफन्तीबाट देवनन्दन दासको नाममा बिक्री भएको जग्गा दासले घोघिदाहा भवानीपुरका सहदेव चौधरीलाई बेचेका थिए। सहदेवले जग्गा खाली गराउन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र मुसहर समुदायका व्यक्ति कानुनबारे जानकार नहुँदा मुद्दामा प्रतिउत्तर नजोड्दा मुद्दा एकतर्फी भई चौधरीको पक्षमा फैसला भएको वडाध्यक्ष खंगले बताए ।
चौधरीले मुद्दा जितेपछि अदालतको डोर कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र डोजरसहित गत माघ महिनामा २० परिवार मुसहर बस्ती खाली गराउन आएका थिए। त्यतिबेला स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मुसहर बस्ती अन्यत्र सारुन्जेललाई कुर्न भनेपछि जग्गाधनी चौधरीले चार महिनाको समय दिएका थिए। वडाध्यक्ष खंगले भने, ‘जग्गाधनी चौधरीलाई चलनचल्तीको मूल्य नगरपालिकासँग लिएर मुसहर बस्तीको जग्गा उनीहरूलाई नै दिन आग्रह गरें तर मानेनन्।’
सप्तकोशी नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार यो घटनापछि ०७९ माघ २३ मा नगर कार्यपालिकाको बस्ती नजिकैको ११ कट्ठा सार्वजनिक जग्गामा २० परिवारलाई राख्ने निर्णय गरेको थियो। ढकालले सुनाए, ‘पालिकाको निर्णयपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर आयोगबाट नापजाँच गरी मुसहर परिवारलाई जग्गाको निस्सासमेत प्रदान गर्यौं।’
यसलगत्तै ०७९ फागुन ११ मा नगरपालिकाको ४९ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्याबिट्याट फर हुम्यानिटी नेपाल र गैरसरकारी संस्था महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको ४० लाख र घरधनीको जनश्रमदान १६ लाख ७० हजार गरी कुल १ करोड ५ लाख ७० हजारको लागतमा २० परिवार मुसहरको घर निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भयो।
दुई कोठे घर, बरन्डा र शौचालय निर्माणका लागि मुसहर समुदायबाटै राजन सदाको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिति र वडा सदस्य तीर्थराज चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन भई निर्माण कार्य सुरु भयो। प्रतिघर ५ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ लागतमा १० घर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दै थियो। त्यही बेला यो बस्तीको निर्माण रोक्न मुद्दा पर्न थाले।
नगरप्रमुख ढकालका अनुसार सुरुमा ०८० जेठमा केही व्यक्तिले घर निर्माणका लागि दलित समुदायलाई दिइन लागिएको जग्गा वितरण रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा मुद्दा लगाए। उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसलगत्तै सप्तकोशी नगरपालिका–४ का महिकरप्रसाद चौधरीलगायतकाले नगरपालिका र जनप्रतिनिधिसमेतलाई विपक्षी बनाई ०८० असार २९ मा अर्को मुद्दा हाले ।
फेरि साउन २५ मा सप्तकोशी–४ कै नारायणप्रसाद चौधरी, देवीनारायण चौधरी, महिकरप्रसाद चौधरी र गणपति चौधरीले नगरपालिका कार्यालय, नगरप्रमुख ढकाल, वडाध्यक्ष खंग र भूमि आयोगको सप्तरी कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाई सप्तरी जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक जग्गा खिचलोको मुद्दा दर्ता गरे।
यो तेस्रो मुद्दामा साउन २६ गते जिल्ला अदालत सप्तरीका न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले जग्गाको विवाद स्पष्ट बुझिने फिल्डबुक उतारको प्रमाणित प्रतिलिपि वादीबाट दाखिला गराउनु र विवादको जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छ/छैन? निर्णय भएको भए, को कसलाई वितरण गर्ने निर्णय भएको छ? सो सम्बन्धमा भएका कामकारबाही एवं निर्णयसमेतको जवाफ राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सप्तरीबाट झिकाउने आदेश गर्यो।
‘एकातिर हामी वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको जग्गामा डोजर लगाएर हटाउन आए, अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले दिएको बसोबासको जग्गामा पनि मुद्दा लगाए, अब हामी अनपढ र आर्थिक रूपले विपन्न मुसहर कहाँ जानु ?,’ स्थानीय फुलियादेवी सदाले भनिन्, ‘बरु हामीलाई देश निकाला गरे हुँदैन ?’
अहिले उठीबासमा पर्ने त्रासमा रहेका मुसहर समुदायमध्ये केही स्थानीयस्तरमै बनिबुतो गरेर गुजारा गर्ने गरेका छन् भने केही पुरुष रोजगारीका लागि भारतको दिल्ली पन्जाबतिर जाने गरेका छन्। ‘स्थानीयस्तरमा रोजगारी छैन, हामी परिवार बालबच्चा छोडेर दिल्ली पन्जाब जान्छौं,’ मनु सदाले भने, ‘एक त हाम्रो तीनपुस्ते बसोबास उजाडिन खोजियो, अर्कोतर्फ नगरपालिकाले दिने घरजग्गामा पनि अड्को थाप्ने काम भयो, अब हामी कहाँ जानु?’
‘कसैको निजी जग्गामा हाम्रो केही भन्नु छैन, आग्रहमात्र गर्न सकिन्छ तर सार्वजनिक जग्गामा नगरपालिकाले निर्णय गरेर भूमि आयोगले निस्सा प्रदान गरेपछि मुसहर समुदायका लागि घर निर्माण हुन थाल्दा मुद्दा लगाउनु मुसहर समुदायलाई विस्थापन गर्नुबाहेक केही होइन,’ नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘अहिले सार्वजनिक डगर जग्गामा बाटो छुट्याएर घर बनाउन सुरु गर्दा मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह हो। तर अदालतले न्याय गर्छ।’
त्रसित २० परिवार मुसहर अहिले पनि सहदेव चौधरीकै जग्गामा बसेका छन्। ‘मेयर, वडाध्यक्षले भनेर केही दिनका लागि चौधरीले छोडेका थिए, नयाँ घर निर्माणमा मुद्दामा परेकाले कहिले पाउने टुंगो छैन,’ स्थानीय भक्तु सदाले भने, ‘फेरि कुन दिन जग्गाधनी आएर डोजर लगाउने हुन् भन्ने त्रास छ।’
