आइतबार, कार्तिक १२, २०८०
तनहुँ । दसैँ मनाउँदा लागेको ऋण तिर्न व्यास–१० कोमलटारीका १० भन्दा धेरै बोटेहरू सुनको कण खोजीमा त्रिशूली किनारातर्फ लागेका छन्।
‘दसैँमा जुटाएको दामले घर खर्च भ्याएन। तीस/चालीस हजार रुपैयाँ त ऋण नै खोज्नुपर्यो,’ शनिबार बिहानै सुनको खोजीमा धादिङको त्रिशूली किनारा तर्फ लागेका ६८ वर्षीय हर्कबहादुर...
सोमबार, आश्विन २९, २०८०
काठमाडौँ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रामकृष्ण निरौला नियुक्त भएका छन् । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निरौलालाई कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो । निरौलाले सोमबार बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा पुगेर पदभार सम्हालेका छन् ।
सरकारले आवासको आवश्यकता परिपुर्ति गर्न २०४४...
सोमबार, आश्विन २२, २०८०
तेह्रथुम । आठराई गाउँपालिकाले दीर्घरोगी तथा विपन्न नागरिककालागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ ।
गाउँपालिकाले हालै 'आठराई गाउँपालिकाको दीर्घरोगी तथा विपन्न नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०८०' पारित गरेको छ । सोही निर्देशिकाबमोजिम गाउँपालिकाले दीर्घरोगी तथा...
बिहिबार, आश्विन १८, २०८०
काठमाडौं । भारतको बिहार प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै पिछडा वर्गको बसोबास रहेको खुलेको छ ।
बिहार सरकारले अघिल्लो वर्ष गरेको गणनाअनुसार सार्वजनिक तथ्यांकमा दलितसहित पिछडा वर्गको जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको देखिएको हो । बिहारको कुल जनसंख्या १३ करोड ७ लाख छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ...
शुक्रबार, आश्विन १२, २०८०
काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जात व्यवस्थालाई सिंहदरबारले संरक्षण दिएर राखेको बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारका माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको जातीय मानसिकताका कारण समाजमा जात व्यवस्था थप संस्थागत बनिरहेको आरोप लगाए ।
शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास त...
सोमबार, भाद्र २५, २०८०
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका १० सहसचिवको सरुवा भएको छ। यसमा ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) फेरिएका छन्।
सोमबारको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सहसचिवहरूको सरुवा भएको हो। सरुवा अनुसार अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको सरुवा भएको छ।
विभागका यसअघिका महानिर्देशक ...
बुधबार, भाद्र १३, २०८०
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर केही महत्वपूर्ण विषय अगाडि सारेको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत खरिद सम्झौताको अवधि ५० वर्ष बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
विद्युत खरिद सम्झौतामा रहेको अन्योलता हटाउन तथा ‘व...
