काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले संघ, प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रहरी इकाइहरूमा दलित सेल स्थापना गरेको छ । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत र भेदभावमा आधारित अपराधका घटनामा जाहेरी, अनुसन्धान र पीडितसँग समन्वयका लागि प्रहरीले देशभर ८६ दलित सेल गठन गरेको हो । प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयसहित सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्लास्तरीय प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित सेल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
प्रहरीले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रसँगै रहने गरी दलित सेल गरेको छ भने सोही केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई दलित सेलको समेत जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले दलित समुदायमाथि अझै पनि जातकै आधारमा भेदभाव र त्यही आधारमा जघन्य प्रकृतिका अपराध हुने क्रम नरोकिएपछि त्यस्ता घटनामा अनुसन्धान र समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र जिल्लामा रहेका प्रहरी युनिटहरूमा दलित सेल स्थापना गरिएको बताए ।
‘संविधान र कानुनको व्यवस्थाबमोजिम सबै प्रकारका भेदभाव र अपराधमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी सधैँ प्रयत्नशील छ । तर, दलित समुदायमाथि हुने भेदभावजन्य घटनामा कहिलेकाहीँ प्रहरीले पनि संवेदनशीलता बुझ्न सकेको देखिँदैन,’ प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले भने, ‘त्यसकारण दलित मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले महिला, बालबालिका सेवा केन्द्रसँगै दलित सेल गठन गरेको छ ।’
उनले आफूले देशभरका प्रहरी अधिकारीलाई संविधान र कानुनको व्यवस्थाबमोजिम दलित समुदायमाथि हुने भेदभावका घटनामा संवेदनशील भएर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए ।
दुई साताअघि दलित मुद्दामा प्रहरी संवेदनशील नभएको गुनासो बढेको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक सिंहलाई बोलाएर त्यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो । आयोगको जिज्ञासापछि प्रहरीले आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर दलित मुद्दामा प्रहरीले गरिरहेका गतिविधि र दलित सेल गठनको अवस्था र कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको थियो ।
नेपालमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारले हठात्मा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसरी संसद्बाट छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको डेढ दशक बित्दा पनि नेपाली समाजमा जातकै आधारमा हुने छुवाछुत, भेदभाव र बहिष्करणको श्रृंखला रोकिएको छैन, बरू जातकै आधारमा झन् ठूल्ठूला हत्या र हिंसाका घटना घटेका छन् । अधिकांश भेदभाव र अपराधका घटनामा पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
तीन वर्षअघि रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज विकसहित ६ जनाको हत्यासम्मको घटना र सो घटनामा समेत प्रहरीले जातीय भेदभावको कसुरमा जाहेरी लिनै आनाकानी गरेपछि प्रहरीमा दलित सेल गठन हुनुपर्ने आवाज संसद्सम्मै उठेको थियो । त्यसपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले २० जेठ, ०७७ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर हरेक प्रहरी युनिटमा दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, तत्कालै सरकारले त्यसबारे पहलकदमी लिएन । एक वर्षपछि ०७८ को पुस ८ मा समितिले फेरि निर्णय गर्यो, र गृह मन्त्रालयलाई दोहोर्याएर निर्देशन दियो । समितिको निर्देशनबमोजिम तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १६ पुसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेर दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए । गृहको निर्देशनपछि २२ पुसमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय मातहतमा रहने गरी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को कमाण्डमा दलित सेल गठन गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश र जिल्ला प्रहरीलाई दलित सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको दलित सेलमा डीएसपीसहित पाँच प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् भने देशभर दलित सेलको जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकारीलाई सम्बन्धित कानुन, मुद्दाको संवेदनशीलता र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरूबारे प्रशिक्षण दिइएको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेशराज जोशीले दलित सेलको जिम्मेवारी तोकिएका ९१ प्रहरी कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत् अनुशिक्षण प्रदान गरिएको र सेलमा कार्यरत अन्य ७११ प्रहरीलाई प्रदेशस्थित प्रहरी कार्यालयहरूमार्फत् तालिम दिइएको बताए । त्यस्तो प्रशिक्षणमा दलित समुदायसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्था, दलित सेलको काम कर्तव्यहरू, दलित समुदायमाथि हुन सक्ने अपराध, विभेद र यसका स्वरूपहरू, प्रहरीले दलित समुदायलाई व्यवहार गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू लगायत विषयहरू समेटिएको छ ।
डीआईजी जोशीका अनुसार त्यस्तो प्रशिक्षण लिनेमा एक डीएसपीसहित ४२ जना प्रहरी निरीक्षक र ४५ जना प्रहरी नायब निरीक्षकसहित प्रहरी कर्मचारीहरू छन् । ‘कानुनले व्यवस्था गरेको कुरा सबैले पालना गर्नैपर्छ । त्यसबाहेक पनि दलित समुदायमाथि प्रहरीले कसरी पेश हुने भनेर विशेष संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डीआईजी जोशीले भने, ‘हामीले त्यही कुरा दलित सेलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई बुझाएका छौँ ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले दलित सेललाई सम्बन्धित विषयका मुद्दा दर्ता तथा अनुसन्धानमा समन्वय गर्ने, दलितको हकहित संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समन्वय गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संघसंस्था र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर सचेतनामुलक अभियान चालाउने, दलित समुदायमाथि हुने हिंसाको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र कार्ययोजना बनाउनेलगायत जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सरकारले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा ०६३ सालमै गरे पनि त्यस्तो अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भने ०६८ सालमा मात्रै ल्याएको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, ०६८ जारी भएपछि मात्रै अहिलेसम्म जातीय भेदभावजन्य व्यवहार आधार कारण भएर ६० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गुमिसकेको छ भने जातीय भेदभाव र बहिष्करणकै कारण लाखौँ दलित परिवारको जीवन कठिनाइबाट गुज्रिरहेको छ ।
तर दलित समुदायमाथिका जघन्य अपराधकै घटनामा समेत प्रहरीमा उजुरी भने पर्ने गरेका छैनन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा कानुनले दलित समुदायमाथिको भेदभावलाई अपराधकोरुपमा व्यवस्था गरेर दण्ड सजाय तोके पनि न्याय निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरीले अहिलेसम्म पनि स्वीकार्न नसकेको दाबी गर्छन् ।
‘कानुनी रूपमा यो अपराध दण्डनीय बनेको एक दशक बितेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो एउटा पनि घटना छैन, जहाँ दलित समुदायले जाहेरी गर्नकैलागि धर्ना गर्नुनपरेको होस्,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘अहिले प्रहरीले देशभर दलित सेल गठन गरेको छ, यो खुसीको कुरा हो । अब यी सेलमार्फत् दलितले न्याय पाउने बातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।’ उनले आयोगले दलितमाथि हुने अन्याय र अत्याचारका मुद्दामा न्याय हुने गरी प्रशासनिक व्यवस्था गर्न पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको बताए ।
प्रहरीका अनुसार ०७० सालदेखि हालसम्मको अवधिमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरमा जम्मा २११ वटामात्रै उजुरी परेका छन् । पछिल्लो वर्ष ०७८/०७९ मा १५ वटा जाहेरी परेका थिए भने त्यसअघि ०७७/०७८ मा ३९ उजुरी परेका थिए ।
‘दलितले आफूमाथि अन्याय भएको उजुरी लिएर जान्छ, तर प्रहरीले नै त्यो दलितमाथि जातीय भेदभाव गरिदिन्छ, अनि कसरी मुद्दाको संख्या धेरै होस् ?,’ अध्यक्ष विश्वकर्मा प्रश्न गर्छन्, ‘प्रहरीले दलित मुद्दाको संवेदनालाई ख्याल गर्नै सकेको छैन ।’
प्रहरीले भने दलितका मुद्दामा मात्रै नभएर, हिंसा र भेदभावका सबै मुद्दामा संवेदनशील बनेर काम गरिरहेको दाबी गर्छ । दलित सेल स्थापना भएपछि मात्रै वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा १–१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
‘दलित सेलको काम मुद्दाको जाहेरी र अनुसन्धानमा सघाउनेमात्रै होइन, हामीले सचेतना अभियान पनि चलाएका छौँ,’ केन्द्रीय दलित समन्वय सेलकी प्रमुख डिएसपी छिरिङ किप्पा शेर्पाले भनिन्, ‘प्रहरीले पछिल्लो वर्षमात्रै जातीय भेदभावसम्बन्धी ४२५ वटा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ । यो वर्ष पनि हामीले देशभर २६५ वटा अनुशिक्षण गरिसकेका छौँ ।’
हाल कानुनले जातकै आधारमा कसैले छुवाछुत वा भेदभाव गरेको कसुरमा मुद्दाको प्रकृति हेरी न्यूनतम एक महिनादेखि एक वर्ष सम्म कैद र पाँच सयदेखि पाँच हजार हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरेको छ भने अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
प्रहरीमा आठ प्रतिशत दलित
नेपाल प्रहरीले राज्यका अन्य निकायभन्दा आफू समावेशी र दलितका मुद्दामा संवेदनशील भएको दाबी गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले कानुनले आरक्षणको प्रबन्ध गर्नुभन्दा पहिले देखि नै प्रहरीमा दलित समुदायको उपस्थिति रहेको र अहिले पनि त्यो बढ्दो क्रममा रहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले अहिले प्रहरीमा ८ प्रतिशत दलित रहेको र माथिल्लो पदमा समेत प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति बढ्दो रहेको बताए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयकाअनुसार हाल प्रहरीमा कुल जनशक्ति ७७ हजार ९०४ छ । त्यसमध्ये ६ हजार ७८८ जना दलित समुदायका छन् । यो भनेको कुल जनशक्तिको ८.७१ प्रतिशत हो । प्रहरीका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा दलित समुदायबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १, प्रहरी उपरीक्षक १, प्रहरी नायब उपरीक्षक ४ र प्रहरी निरीक्षक ६० जना छन् ।
‘विगतमा दलित समुदायबाटै डीआइजीसम्म बन्नुभएको इतिहास छ । अहिले नयाँ भर्नाबाट डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकमा उल्लेख्य संख्या आइरहेको छ,’ महानिरीक्षक सिंहले भने, ‘यो भनेको अबको प्रहरीको नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्ने जनशक्ति दलित समुदायबाट पनि आउदैछ भन्ने हो ।’ प्रहरीले भर्नामा कुलमध्ये ५५ प्रतिशत खुलाका लागि छुट्याएर बाँकीमध्ये दलितलाई १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
