समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सांसद विशंखेको माग

समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सांसद विशंखेको माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशंखेले समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन् । बुधबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधानविपरीत समावेशी आयोगले पूर्वाग्रह राखी जातीय, लैंगिक ...
जातकै आधारमा दलितलाई कहिलेसम्म छुवाछूत ?

जातकै आधारमा दलितलाई कहिलेसम्म छुवाछूत ?

काठमाडौं । दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने हिंसा र भेदभावको प्रकृतिमा वृद्धि भएको एक अध्यनले देखाएको छ । आजै सार्वजनिक गरिएको ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०७८’  मा दलित समुदायको मानव अधिकार जोखिममा रहेको र नेपालमा जातकै आधारमा दलित समुदायमाथी हुने भेदभाव र छुवाछूतको घटनाको स्वरुप बढ्दै गएको देखिएको ह...
मधेसी दलितको पनि संसदमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

मधेसी दलितको पनि संसदमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । मधेसका अगुवा दलितले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मधेसी दलितलाई पनि सहभागी गराउननिर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतवार उनीहले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई कार्यालयमा नै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभा दलितका लागि १३.८ प्...
संविधान विपरीत प्रतिवेदन बुझाउने समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न सांसद विशंखेको माग

संविधान विपरीत प्रतिवेदन बुझाउने समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न सांसद विशंखेको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाकी सदस्य पार्वती विशंखेले संविधान विपरीत आरक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठ...
पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । दलित महिला केन्द्र नेपाल र माण्डवीद्धारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित आगामी निर्वाचनमा महिलाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारी सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेश ...
संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न

संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरुको सिफारिस कार्यान्वयन तथा समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा जुरी नेपालको तर्फबाट मोहनलाल आचार्य र राष्ट्रिय...
आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नागरिक संघ संस्थाले सामुहिक रुपमा वकालत तथा पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव सहित साधारणसभा सम्पन्न गरिएको हो । स...
मिडियाको प्राथमिकतामा पर्दैनन् दलितका सवाल

मिडियाको प्राथमिकतामा पर्दैनन् दलितका सवाल

काठमाडौं । लेखकहरूले नेपाली सञ्चारमाध्यमले दलित सवालमा लेखिएका सामाग्रीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । काठमाडौंमा रहेर लेख्ने लेखकहरूले दलित सवालमा नियमित लेख्ने अभ्यास भएपनि त्यस्ता सामाग्रीलाई सञ्चारमाध्यमले नियमितरुपमा ठाउँ नदिने गरेको अनुभव सुनाएका हुन् । जागरण मिडिया सेन्टर...
‘न्यायको पहुँचमा दलित ?’ पुस्तक विमोचन

‘न्यायको पहुँचमा दलित ?’ पुस्तक विमोचन

काठमाडौं । विहिबार काठमाडौंमा ‘न्यायको पहुँचमा दलित ?’ नामक पुस्तक विमोचन भएको छ । जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा प्रकाशित पुस्तकको विमोचन कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल गर्नुभएको हो । पुस्तकमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा, घटनाको प्रकृति न्यायमा...
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी पास गर्नुपर्ने

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी पास गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले हालै प्रतिनिधि सभामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट यथास्थितिमा नै विद्येयक पास भए पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले सो विद्येयक संशोधन गरी पास हुनु...