Author: samatapress

सिरहा । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत सोमबार सिरहाका तीन स्थानीय तहमा उपमेयर पदका लागि दलित महिलाले उम्मेदवारी दिएकी छन् । गोलबजार नगरपालिकामा कांग्रेसबाट शान्ति सदा, सिरहा नगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट शशिमित्रा माझी मुसहर र कर्जन्हा नगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट निर्मला पासवानले...

सिर्जना काफ्ले, नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी र सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, संविधान निर्माता दलहरू नै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संवेदनशील छैनन् । त्यही संविधानको जगमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ भयो । सो निर्वाचनमा मह...

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता पत्रमा भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । मञ्चले भूमिसम्बन्धी काम गर्न स्थानीय तहले गर्न सक्ने सूचीसहित उम्मेदवारलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा त्यस्ता एजेन्डा समावेश गर्न आग्रह...

काठमाडौँ  । निर्वाचन आयोगले यही ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दैछ । देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइतबार र सोमबार बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउनेछन् । ...

काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका  लागि नेकपा एमालेले ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।शुक्रबार च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहका बीच एमालेले ६ बुँदे संकल्पसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिनुको कारण, सर्वोच्चको आदेश र...

अन्नपुर्णपोष्टबाट साभार :  काठमाडौं । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट वडामा निर्वाचित दलित महिला सदस्यको संख्या ६ हजार ५ सय ६८ छ। कानुनले कोटातोकेका कारण मात्रै उनीहरूले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका हुन्।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (५) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालि...

काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घले स्थानीय तहमा बहिरा समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ। महासङ्घले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनसहित राज्यका हरेक संरचनामा बहिरा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको हो। महासङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘बहिरामैत्...

काठमाडौं । मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन दिँदा समेत कानुन, नियमावली र कार्यविधि बमोजिम नदिइएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउ...